22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
