ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤੇ 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਮ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ।
