ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 56 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 166 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 18 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
