ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਬਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 120 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
