ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਸਤੀ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ: ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ 20-30% ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਿਹਤਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਕੈਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
