ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ (EPIC) ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EPIC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EPIC ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ EPIC ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਅਤੇ WP (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 177/2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ UIDAI ਅਤੇ ECI ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ EPIC ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ EPIC ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
