ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ? ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (AY 2024-25) ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 (ITR ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 10-IEA ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 80C: PPF, EPF, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ। ਧਾਰਾ 80D: ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
