ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 580 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 789 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 170 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਇਏਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ, ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾ.ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 46 ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20-40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
