ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 2.125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ, 54,67,74,649 ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, 2.125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 2,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
