ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਬੀਸੀਐਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਅਮਾਇਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅਮਾਇਰਾ ਸੂਦ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਭੋਲਾਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
