ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ 2.5% ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
