ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ-2025 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ…
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ…
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
