ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NGT ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 200 ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇੰਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ 40 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
