ਸੂਬੇ ‘ਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ 2020 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC), ਅਤੇ SC ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।”
ਏ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
