1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਫਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੋਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
