ED ਨੇ RPIL ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ !

ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ। ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਆਈਐਲ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਪੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ?
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ 17 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ।
ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ : ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।