ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
