ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਏਯੂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ (ਪਾਸ) ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਓਲਖ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 962 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 8.40 ਵਜੇ ਪੀਏਯੂ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੇਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ।
ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਓਲਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ) ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਮ.ਓਜ਼/ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
