ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ; ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ; ਐਸਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਦੋਸ਼ਿਤ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੁਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆਣਕ ਸਰੋਤ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। “ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟੇਗੀ “ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। MNREGA ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
