ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਵੋਦਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।