ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ : ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ, 16 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੇਲਬਾਲਾ ਹੈ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੈਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀਆ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।