ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
