ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018-19 ਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
