8th Pay Commission salary : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30-34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2026 ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.83 ਤੋਂ 2.46 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, 1.83 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ 32,940 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.46 ‘ਤੇ 44,280 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਫਿਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ 91,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਚੂਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨਾ ਵਧੇ।
