ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 60.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਲਗਭਗ $7.1 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ) ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੰਬਈ-ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
