ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੈਂਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀ9 ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ9 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੈਂਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
