ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਲੇਜ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
