ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੇਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ 164ਏਬੀ, ਦੋਰਾਹਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ROB) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰਾਜੂ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਲੇਨ ROB ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹70.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੇਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਰਾਹਾ ਦਾ ਇਹ ਲੇਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 190 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਮ, ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ROB ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਲੇਨ ROB ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 166 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ROB), ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਅਤੇ ਲੋ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇ (LHS) ਦੇ ਕੰਮ ₹1,480.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਆਵੰਟਨ 2009–2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹5,673 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ₹26,382 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ₹1,311 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ–ਜੰਮੂ ਰੇਲ ਕੌਰਿਡੋਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ–ਅੰਬਾਲਾ ਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਸਤ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ। 194 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹5,983 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ, ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਰਿਡੋਰ ਰੋਪੜ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਤਾਪ ਵਿਦਯੁਤ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਨਤ ਕੌਰਿਡੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ, ਕਟਰਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 24.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CO₂ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ₹952 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ-ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
