ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2004 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
