ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ RBI ਨੇ KFS ਯਾਨੀ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੇਐਫਐਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (REs) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
KFS ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ RE ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਜਿਸਦਾ KFS ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
