ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਹ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣੋ…

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।