ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
