ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 21ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯੂਆਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।