ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਨ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ 1.7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।