ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ, ਮਤਾ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੁਝਾਅਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
