ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ !

ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਪਲੇ, ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜਗਾ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਗਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਕਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਜ਼ ਅੱਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਬੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਘਪਲੇ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।