ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ‘ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼’ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸੀ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
