ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀੰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੀਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13238 ਸਰਪੰਚ ਤੇ 83437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
