ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2011, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।
