2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12,905 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕਰੀਮਿਕਾ ਸਵੀਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FRBM ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹7,757 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ RDF ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ GST ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹452.78 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ₹252 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
