ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI, ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 6.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
