ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।