ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zomato ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, GST ਦੁਆਰਾ 803.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, … ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ … ਜੋ ਕਿ CGST ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਠਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 401,70,14,706 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ GST ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ GST ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
