ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ – ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 112 ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਦੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
