ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਟਰੇਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਨਸਪ ਦਾ ਡੀਐੱਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਮ ਪਨਸਪ ਜਗਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
