ਢਿੱਲੋਂ (ਕਲਕੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਘਨਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।\
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 350 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਈਡੀ ਦਿੱਲੀ, ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਮਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਡੀ. ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਅਪ ਮਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਪ ਮਨੀ ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੇ.ਸੀ.ਕੇ. ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਜੀਸੀਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੇਸੀਕੇ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਕੇ. ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
