ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਅਤੇ 342 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ 743 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਸਪਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
