ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ
ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
- ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ: ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ (ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਛੋਟ ਦੁੱਗਣੀ: ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੁੱਗਣੀ: ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5%, 20% ਅਤੇ 30% ਦੇ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, 80C (1.5 ਲੱਖ), 80D (25,000-50,000), ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HRA, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
