ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ’ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
IDBI ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 31.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ‘ਤੇ 61.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ICICI ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ICICI ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 97.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ RBI ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 29.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
