ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ (ਪੀਸੀਐਸ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 703 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹3.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1963 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ (CLU) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
2014 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ “ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2019 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹3.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 1963 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1963 ਦੇ ਅਸਲ ਐਕਵਾਇਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
